राज्य में “ईज़ ऑफ लिविंग” को मजबूत करने की दिशा में नीतीश कुमार का बड़ा कदम

पटना:
मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने राज्य के आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएँ देने और उनकी दैनिक जीवन की कठिनाइयों को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से जानकारी दी कि 20 नवंबर 2025 को नई सरकार के गठन के कुछ ही दिनों बाद राज्य को देश के सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदाता राज्यों की श्रेणी में शामिल करने के उद्देश्य से कई अहम निर्णय लिए गए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का मुख्य लक्ष्य “ईज़ ऑफ लिविंग” (Ease of Living) को प्राथमिकता देना है, ताकि आम लोगों को सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें और उनकी समस्याओं का समाधान समयबद्ध एवं सम्मानजनक तरीके से हो सके।

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उन्होंने बताया कि अक्सर देखा गया है कि जब नागरिक अपनी समस्याओं को लेकर सरकारी कार्यालयों में पहुँचते हैं, तो उन्हें अधिकारियों से मिलने में परेशानी होती है, जिससे असुविधा उत्पन्न होती है। इस स्थिति को बदलने के लिए सरकार ने ठोस व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है।

इसके तहत अब प्रत्येक सप्ताह के दो कार्यदिवस (सोमवार एवं शुक्रवार) को पंचायत, थाना, अंचल, प्रखंड, अनुमंडल, जिला, प्रमंडल एवं राज्य स्तर के सभी सरकारी पदाधिकारी निर्धारित कार्यालय कक्ष में आम नागरिकों से मुलाकात करेंगे और उनकी शिकायतों को संवेदनशीलता एवं उत्तरदायित्व के साथ सुनेंगे।

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों के बैठने की समुचित व्यवस्था, पीने का पानी, शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएँ सुनिश्चित की जाएँ। साथ ही, आगंतुकों से प्राप्त शिकायतों का पंजी संधारण किया जाएगा और उनके समाधान की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी।

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यह नई व्यवस्था 19 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लागू होने से आम लोगों की शिकायतें तेजी से दूर होंगी और सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता एवं विश्वास बढ़ेगा।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विश्वास जताया कि यह पहल राज्य के नागरिकों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगी और उनके दैनिक जीवन को अधिक सहज और सरल बनाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि इस व्यवस्था से संबंधित कोई अन्य सुझाव हों, तो नागरिक 10 जनवरी 2026 तक विभिन्न माध्यमों से अपने सुझाव सरकार तक पहुँचा सकते हैं।

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