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अपहरण उद्योग चलाने वाले बिहार को बदलने का सब्जबाग दिखा रहे
पटना। कभी अपहरण उद्योग चलाने वाले आज बिहार को बदलने का सब्जबाग दिखा रहे हैं। आगामी चुनाव में एनडीए कार्यकर्ताओं को अफवाह फैलाने वालों से सावधान रहना है। 2025 में 225, फिर से नीतीश के नारे के साथ चुनावी मैदान में कूदना है। इस बार चुनाव लड़ने वाले पार्टी विशेष के नहीं, एनडीए के उम्मीदवार होंगे। जनता फिर विकास को ही चुनेगी।
दीघा विधानसभा क्षेत्र स्थित बिहार सांस्कृतिक विद्यापीठ में शुक्रवार को भारी बारिश के बीच हुए एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में घटक दलों के नेताओं ने ये बातें कहीं। सम्मेलन के आयोजक स्थानीय विधायक डॉ. संजीव चौरसिया थे।
मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा कि सूबे की जनता इस बार मां के अपमान का बदला वोट की चोट से लेगी। पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद ने विकास और रोजगार को चुनावी मुद्दा बनाने पर ज़ोर दिया। सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि महागठबंधन के नेता सिर्फ वोट बैंक के लिए सनातन का अपमान कर रहे हैं। सांसद सांभवी चौधरी ने बिहार को गाली देने वालों का बहिष्कार करने की अपील की। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने मंच से ही चारा चोर बिहार छोड़ और नेशनल हेराल्ड चोर, भारत छोड़ का नारा लगवाया। विधान पार्षद नीरज कुमार ने दावा किया कि पटना में लालू प्रसाद की 41 बीघा जमीन है। नई सरकार बनते ही इसे जब्त किया जाएगा। स्थानीय विधायक डॉ. संजीव चौरसिया ने कहा कि अब मेरिन ड्राइव देखने के लिए पटना के लोगों को मुंबई नहीं जाना पड़ता है।
कार्यकर्ताओं को विधान पार्षद रीना यादव, जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन, महापौर सीता साहू, उप महापौर रश्मि चंद्रवंशी, किरण घई, राधेश्याम कुशवाहा, रणविजय पासवान, अंगद कुशवाहा, मनोरंजन कुमार व अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया। अतिथियों को स्मृति चिह्न और शॉल देकर सम्मानित किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता आसिफ कमाल और संचालन रूप नारायण मेहता ने किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम से सम्मेलन की शुरुआत हुई।
मूसलधार बारिश के चलते सम्मेलन स्थल पर बने पंडाल में पानी भर गया लेकिन एनडीए कार्यकर्ता समारोह के अंत तक मुस्तैदी से डटे रहे। स्थानीय सांसद और विधायक ने मंच से उनकी तारीफ की। मंत्री नीरज कुमार बबलू के भाषण के समय पांच मिनट के लिए बत्ती गुल हो गई। बिजली आने के बाद उन्होंने भाषण पूरा किया। सम्मेलन में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की संख्या दिखी। वक्ताओं ने इसे महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर मुहर बताया।
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