फार्मासिस्टों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी करे सरकार: रजत राज

2473 पदों पर होनी है नियुक्ति, लेकिन प्रक्रिया लंबित

स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार ने 1 नवंबर 2024 को 2473 फार्मासिस्टों की भर्ती के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा था। लेकिन, अब तक आयोग ने कोई अधिसूचना जारी नहीं की। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वायरल पत्र में बताया गया कि आयोग को सॉफ्टवेयर तैयार कर आवेदन प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

पटना हाईकोर्ट का आदेश भी लंबित

फार्मासिस्टों की भर्ती को लेकर पटना हाईकोर्ट ने भी स्पष्ट निर्देश दिए थे। CWJC-8384/2018 मामले की सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य विभाग ने बताया था कि बिहार में फार्मासिस्ट के स्वीकृत 4536 पदों में मात्र 625 फार्मासिस्ट कार्यरत हैं। इसके अलावा, चार वर्ष पूर्व CWJC-1942/2018 जनहित याचिका में हाईकोर्ट ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट एवं फार्मेसी एक्ट, 1948 के तहत तीन महीने में नियुक्ति पूरी करने का आदेश दिया था। लेकिन चार साल बीतने के बाद भी यह आदेश लागू नहीं हुआ।

प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर तेज कार्रवाई की मांग

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पटना। बिहार डिप्लोमा फार्मासिस्टों की नियुक्ति का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। पिछले 18 वर्षों से कोई नियमित भर्ती नहीं हुई है, जिससे फार्मासिस्ट समुदाय में निराशा बढ़ती जा रही है। ।

///ऑल इंडिया फार्मासिस्ट फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव रजत राज ने इस मुद्दे पर गंभीर चिंता जताई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने की अपील की है///

अस्पतालों में फार्मासिस्टों की कमी से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित

रजत राज के अनुसार, सरकारी अस्पतालों में फार्मासिस्टों की अनुपस्थिति के कारण दवाओं का सही तरीके से वितरण और भंडारण नहीं हो पा रहा है। इससे हर साल करोड़ों रुपए की जीवनरक्षक दवाइयां एक्सपायर हो रही हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि नियुक्ति प्रक्रिया में देरी खत्म कर जल्द से जल्द योग्य फार्मासिस्टों की बहाली की जाए ताकि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो सके।

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फार्मासिस्ट समुदाय में आक्रोश, जल्द नियुक्ति की मांग

बिहार में फार्मासिस्टों का कहना है कि लोकसभा चुनाव खत्म होने के तीन महीने के भीतर भर्ती पूरी करने का आदेश था, लेकिन छह महीने बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इससे फार्मासिस्ट समुदाय में गहरी नाराजगी है। अब सभी की निगाहें सरकार और बिहार तकनीकी सेवा आयोग की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं।

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