पटना में जहाज मरम्मत सुविधा कार्यक्रम का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पटना में जहाज मरम्मत सुविधा कार्यक्रम का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कर दिया है।यह कार्यक्रम भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI), पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है ।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना में 415 करोड़ रुपए की लागत से एक जहाज मरम्मत सुविधा के विकाश की आधारशिला रखी है इस परियोजना का उद्देश्य एक रणनीतिक जहाज मरम्मत पारिस्थितिक तंत्र स्थापित करना,जहाजों के डाउन टाइम को कम करना और परिचालन लागत को कम करना है।बही भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने पटना में शहरी जल मेट्रो के विकाश के लिए बिहार सरकार के साथ 908 करोड़ रुपए के एक समझौता ज्ञापन ( MOU )पर हस्ताक्षर किया है।यह परियोजना बिहार के जलमार्गों के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगी।

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इस कार्यक्रम का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा बिहार सरकार और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के बीच शहरी जल परिवहन (Urban Water Transport) के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करना है। इस समझौते का उद्देश्य पटना और इसके आसपास के क्षेत्रों में जलमार्गों का उपयोग कर शहरी परिवहन को सुगम बनाना है। इससे न केवल यातायात का दबाव कम होगा, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल परिवहन का एक नया विकल्प भी मिलेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान पटना में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहें, जिनमें पटना साहिब के सांसद श्री रविशंकर प्रसाद और दीघा के विधायक श्री संजीव चौरसिया शामिल हैं। ये सभी लोग IWAI टर्मिनल, गायघाट, पटना से वर्चुअल माध्यम से इस ऐतिहासिक अवसर का हिस्सा भी बनें।

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यह परियोजना भारत सरकार की जलमार्ग विकास परियोजना का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देश भर में नदियों और अंतर्देशीय जलमार्गों को आर्थिक और परिवहन गलियारों के रूप में विकसित करना है। जहाज मरम्मत सुविधा से जहाजों के रखरखाव और मरम्मत का काम स्थानीय स्तर पर ही हो सकेगा, जिससे समय और लागत दोनों की बचत होगी। इसके अलावा, यह क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा।

शहरी जल परिवहन का समझौता ज्ञापन पटना जैसे शहरों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां सड़कों पर बढ़ती भीड़ एक बड़ी समस्या है। नदियों का उपयोग कर परिवहन प्रणाली को मजबूत करने से यात्रियों को एक सुगम, तेज और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव मिलेगा। इससे शहर का समग्र विकास होगा और भविष्य में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को भी बल मिलेगा। उम्मीद की जा रही है कि यह बिहार में जलमार्गों के विकास को एक नई गति देगा और राज्य को राष्ट्रीय जलमार्गों के नेटवर्क से और अधिक मजबूती से जोड़ेगा। यह कदम बिहार की आर्थिक प्रगति में एक महत्वपूर्ण योगदान साबित हो सकता है।

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