महिला कर्मचारियों के अवकाश का केंद्रीकरण समाप्त करने और पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों का धरना


पटना
बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की ओर से स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने सोमवार को मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष राज्य स्तरीय धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने महिला कर्मचारियों के अवकाश संबंधी केंद्रीकृत व्यवस्था को तत्काल समाप्त करने, ठेका, संविदा, आउटसोर्सिंग एवं स्वास्थ्य समिति के कर्मचारियों की सेवा नियमित करने, पुरानी पेंशन योजना लागू करने तथा चारों श्रम संहिताओं (लेबर कोड) को रद्द करने की मांग उठाई।
धरना स्थल पर आयोजित सभा की अध्यक्षता राज्याध्यक्ष सुवेश सिंह, उपाध्यक्ष अजय कुमार चौहान, निलेश झा, कल्पना सिन्हा, मनोज कुमार चौधरी, राजेश रंजन, शोभा कुमारी, जितेन्द्र कुमार, अनिता सिंह एवं राजीव रंजन के अध्यक्ष मंडल ने संयुक्त रूप से की।


सभा को संबोधित करते हुए संघ के महामंत्री अमित कुमार मिश्रा ने कहा कि 1 सितंबर 2005 के बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सामान्य प्रशासन विभाग के अनुरूप राज्य स्तरीय संवर्गों में न तो समय पर प्रोन्नति दी जा रही है और न ही वरीयता सूची का प्रकाशन हो रहा है। इसके विपरीत उपार्जित अवकाश, मातृत्व अवकाश, शिशु देखभाल अवकाश तथा सेवानिवृत्ति के बाद स्वच्छता प्रमाण पत्र जारी करने जैसी शक्तियों का केंद्रीकरण कर दिया गया है, जिससे विशेष रूप से महिला कर्मचारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
महामंत्री ने कहा कि संविदा कर्मियों की सेवा नियमित करने के नाम पर प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसमें नॉर्मलाइजेशन एवं न्यूनतम अर्हतांक जैसी शर्तें जोड़कर नियमितीकरण के रास्ते कठिन बना दिए गए हैं। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में टीकाकरण कार्य में लगी संविदा अर्बन एएनएम को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की अर्बन एएनएम के समान प्राकृतिक अवकाश, मातृत्व अवकाश, शिशु देखभाल अवकाश, चिकित्सकीय अवकाश, उपार्जित अवकाश, ईएसआई एवं ईपीएफ की सुविधा देने की मांग की।

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संघ ने अर्बन एएनएम को गृह जिला अथवा सीमावर्ती जिले में स्थानांतरण की सुविधा, नियमित होने तक न्यूनतम 26 हजार रुपये मासिक मानदेय, 10 प्रतिशत वार्षिक वेतन वृद्धि तथा कार्य बहिष्कार अवधि के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के साथ मानदेय भुगतान की भी मांग की।
सभा को अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष शशिकांत राय, बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की राज्याध्यक्ष नीलम कुमारी, संघ के मानद सदस्य विश्वनाथ सिंह, सम्मानित अध्यक्ष संजय कुमार, संरक्षक मो. लुकमान, वीरेन्द्र कुमार, सहायक महामंत्री सुभाष चंद्र महतो, रेखा कुमारी, राज्य कोषाध्यक्ष दिनेश कुमार, राज्य संयुक्त मंत्री दिनेश राम, अवलेश कुमारी, आनंद कुमार सिंह, संजीव कुमार, चितरंजन सिंह, राकेश कुमार सिंह, राजीव रंजन, विनोद यादव, संघर्ष अध्यक्ष नदीम सहित कई नेताओं ने संबोधित किया।
वक्ताओं ने कहा कि यदि कर्मचारियों की मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो राज्यव्यापी आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। सभा का समापन गगनभेदी नारों के साथ हुआ।

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