बजट 2025: मध्यम वर्ग को बड़ी राहत, 12 लाख तक की आय पर नहीं लगेगा टैक्स

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट 2025 पेश किया, जिसमें कई अहम घोषणाएँ की गईं। सरकार का मुख्य फोकस आर्थिक विकास, गरीबों, महिलाओं और युवाओं के उत्थान पर रहा।

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मध्यम वर्ग के लिए बड़ी घोषणा

सरकार ने आयकर व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए ऐलान किया कि अब 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह निर्णय मध्यम वर्ग के लोगों को आर्थिक रूप से राहत देगा और उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाएगा।

बजट 2025 के 10 प्रमुख विषय:

गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास
महिला सशक्तिकरण और युवा कल्याण
विनिर्माण और औद्योगिक विकास
कृषि सुधार और खाद्य सुरक्षा
स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र का विस्तार
बुनियादी ढांचे और शहरी विकास
शिक्षा और तकनीकी नवाचार
पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण
ऊर्जा और पर्यावरण सुधार
वित्तीय क्षेत्र में सुधार और डिजिटलीकरण

मुख्य घोषणाएँ:

कृषि और ग्रामीण विकास

‘धन धान्य योजना’ 100 जिलों में शुरू होगी।
अरहर, उड़द और मसूर दाल के लिए 6 साल का विशेष मिशन।
बिहार में ‘मखाना बोर्ड’ की स्थापना।
केंद्रीय एजेंसियां 4 साल तक दालों की खरीद करेंगी।
राज्यों के सहयोग से सब्जी और फल उत्पादन की नई योजनाएँ।
किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा ₹5 लाख तक बढ़ाई गई।
असम में यूरिया प्लांट की स्थापना।

उद्योग और व्यापार

इंडिया पोस्ट को प्रमुख लॉजिस्टिक संगठन के रूप में विकसित किया जाएगा।
छोटे व्यवसायों के लिए विशेष क्रेडिट कार्ड।
खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता के लिए नई योजनाएँ।
भारत को वैश्विक खिलौना केंद्र बनाने की पहल।
चमड़ा उद्योग में 22 लाख नई नौकरियों का सृजन।
राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की शुरुआत।

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शिक्षा और स्वास्थ्य

भारतीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा।
अधिक आईआईटी संस्थानों की स्थापना।
अगले 5 वर्षों में चिकित्सा क्षेत्र में 75,000 नई सीटें।
विशेष एआई अनुसंधान केंद्रों की स्थापना।
छोटे श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बजट पेश करने से पहले पारंपरिक ‘दही और चीनी’ खिलाई।

वित्तीय सुधार और टैक्स में राहत

छोटे विक्रेताओं के लिए UPI-लिंक्ड कार्ड।
UPI-लिंक्ड क्रेडिट कार्ड की सीमा ₹30,000 तय।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर छूट सीमा ₹1 लाख की गई।
किराए पर टीडीएस छूट सीमा ₹6 लाख तक बढ़ाई गई।
देरी से टीसीएस भुगतान पर कोई जुर्माना नहीं।
बीमा क्षेत्र में 100% FDI और FPI सीमा लागू।
RE-KYC प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।

बुनियादी ढांचा और ऊर्जा

राज्यों को ब्याज मुक्त निधि देकर बुनियादी ढाँचे का विकास।
शहरी विकास के लिए ₹1 लाख करोड़ का फंड।
2047 तक परमाणु ऊर्जा पर विशेष ध्यान।
जहाज तोड़ने वाले उद्योग के लिए विशेष योजना।
‘उड़ान’ योजना के तहत नए शहरों को जोड़ा जाएगा।
बिहार में नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा।
SWAMIH योजना के तहत 40,000 आवासीय इकाइयाँ।

पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत

52 नए पर्यटन स्थलों का विकास।
बुद्ध से संबंधित स्थलों का संरक्षण और विकास।
भारतीय लिपियों के संरक्षण के लिए नई योजना।
निर्यात प्रोत्साहन के लिए नई योजनाएँ।

सबसे बड़ी घोषणा:

इस बजट की सबसे अहम घोषणा यह रही कि अब ₹12 लाख तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं लगेगा। यह कदम मध्यम वर्गीय परिवारों को वित्तीय राहत देगा और अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता खर्च को बढ़ाएगा।

सरकार अगले सप्ताह नया आयकर विधेयक पेश करने वाली है, जिसमें कर प्रणाली को और सरल बनाया जाएगा। टैक्स दरों में संशोधन और कुछ जीवन रक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क हटाने का भी प्रस्ताव है।

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बजट 2025 का उद्देश्य: यह बजट देश के विकास को गति देने के साथ ही समाज के हर वर्ग को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है।

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